जल , जंगल और और जमीन की हकदारी

प्रिय मित्रो ,

        आप सभी को सादर  प्रणाम व नमस्कार !

   आप सभी को सादर यह सूचित करना चाहता हूँ  कि कल दिनांक 06/सितम्बर /2012 को दिन में 2 बजकर 30 मिनट पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब हम लोग एक  प्रेस वार्ता  का आयोजन  कर रहे हैं ,  यह  वार्ता  ग्वालियर से आ रही एकता  परिषद् के सौजन्य से सत्याग्रह यात्रा के सम्बन्ध में है। सत्याग्रह यात्रा के माध्यम से  पुरे देश में जल , जंगल और और जमीन की हकदारी पर एक अभियान चलाया जा रहा है।  इस यात्रा का आयोजन गोरखपुर जनपद में साथी , गोरखपुर की सदस्य संस्थाए मिलकर कर रही है। गोरखपुर की आधार,सेफ सोसायटी ,सस्टनेबल हुमेंन देवलोपमेंट ,बाबा राम करन दास समिति ,नारी प्रगति ,unique सोसिअल दवारा एक  साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। इस यात्रा में एकता परिषद् के संस्थापक एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे है। 06 तारीख की 2.30 से लेकर ये लोग 07 तारीख की 12 .00 बजे तक रहेंगे इस बीच  में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
यदि आप मित्र लोग इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हो तो बेफिक्र हमसे संपर्क करे तथा अधिक से अधिक लोगो को इसके साथ जोड़े यदि आपको लगता है की कोई खास जगह जहा पर जमीन से सम्बंधित मुद्दे है वहा के लोगो को भी कल आप आमंत्रित कर सकते है।
निवेदन है की अधिक से अधिक मित्र कल जुड़े जिससे की समाज के उन लोगो को बल मिले जिन्हें यह लग रहा होगा की जमीन  के मुद्दे पे कोई उनके साथ नहीं है तथा सरकार  उनकी जमीन  कब्ज़ा कर ले रही है।
  तो मित्रो कल  मिलने के वादे के साथ सादर नमस्कार !
   जय हिंद  जय भारत !!
                                              साथी फोरम , गोरखपुर 

 विश्व वैभव शर्मा (सेफ सोसायटी )     दिनेश उपाध्याय (आधार )           बी एम त्रिपाठी (SHDA)
 9839339403                                       9839801543                                  9415856712

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS in Indian context

The Millennium Development Goals (MDGs) are an agreed set of goals (objectives) that can be achieved if all actors work together and do their part. Poor countries have pledged to govern better, and invest in their people through health care and education. Rich countries have pledged to support them, through aid, debt relief, and fairer trade. The Goals that were formulated in 2000 at the UN Millennium Summit are set to be achieved by 2015. These are not mere development objectives; they encompass universally accepted human values and rights such as freedom from hunger, the right to basic education, the right to health and a responsibility to future generations.

GOAL1

India’s achievement in poverty reduction is one of the leading factors in the global action against poverty. With more than 2.3 billion people in India and China alone, their major advances in poverty reduction drive developing world averages. The target set for poverty reduction is 19% population below the poverty line by 2015. The Indian Planning Commission expects to meet the poverty target and miss the target for hunger eradication.

GOAL 2

It is easy to track outcomes such as the construction of school facilities, the filling of vacancies and training of teachers, success in enrolment, and reductions in drop out rates. However the real outcome is quality of education. Literacy in India varies among states, regions and social groups. Scheduled Tribes and Schedules Castes have the lowest literacy rates, whereas Christians have the highest. 

GOAL 3

India’s approach to bridging the gender divide is improving women’s literacy. Female literacy has gone up from 39% in 1991 to 54% in 2001. This is still below the 75% literacy rate for men in 2001.  The male-female literacy gap has reduced from 25% in 1991 to 22% in 2001. The literacy gap between the sexes is also higher in rural than in urban areas. The National Literacy Mission that started in 1988 has been working to improve women’s literacy and reducing the gender gap.

GOAL 4 

Malnutrition accounts for nearly 50% of child deaths in India. According to the Planning Commission, India is unlikely to achieve the targets for child mortality and infant mortality by 2015. IMR has been steadily declining in India from 146 in 1951 to 58 in 2005.  However, the rate of decline in IMR slowed after 1993.  Infant Mortality Rate is higher in rural areas than urban and higher for girls than boys.

GOAL 5 

As of 2001-03, India’s MMR is 301 with over a little over 48% births being attended by skilled health personnel. The Planning Commission projects that India will miss the MMR target for 2015, which is less than 109. Hospital based data shows that states that have relatively better socio-economic status and higher educational levels (such as Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and Maharashtra) also have lower rates of MMR.  The Government of India has launched the National Rural Health Mission (NRHM) in 2005 to improve basic health care delivery system in India. 

GOAL 6 

Over 60% of all HIV cases in Asia live in India.  According to the National AIDS Control Organisation’s estimates, India had about 25 lakh HIV infected people in 2006.  HIV cases are high among commercial sex workers, injecting drug users, and men having sex with men.  However, infection from blood transfusions and transmission from mother to newborn is low.  The National Health Policy (NHP) sets out a number of goals to address HIV/AIDS, malaria and other major diseases.  NHP aims to reduce mortality by 50% on account of TB, malaria, other vector and water-borne diseases, to achieve zero level growth of HIV AIDS, and to increase health expenditure by govt to 2.0% of GDP by 2010. 

GOAL 7 

India has 16% of the world’s population, but its share of fresh water sources is only 4%. However, the Planning Commission is confident that India will meet the target of halving, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water. The National Water Policy (2002) emphasises conservation and sustainable use of water, and prioritises its use for drinking, hydro-power, agriculture, industries and ecology.  Government programmes on water relate to extension of irrigation systems, watershed programmes and rainwater harvesting. GOAL 8
India’s target focus within this goal is to make available the benefits of technology to a wider mass in cooperation with the private sector. The country’s growth story of Business Process Outsourcing (BPO) has put India in the lead in the global services trade. There has also been marked progress in the telecom sector. The share of private telecom operators has increased to over 65% by the end of March 2007 due to positive and proactive government policies. The number of internet users has also increased to 3.5 persons per 100 from 2001 to 2006.

जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी जिलाबदर करने की मांग

जागृत आदिवासी संगठन की प्रमुख कार्यकत्री माधुरी देवी को बड़वानी जिला प्रशासन ने जिलाबदर का नोटिस भेजा है. नोटिस में प्रशासन ने आरोप लगाया है कि माधुरी देवी का संगठन सरकारी कार्यों में बाधा पैदा करता है. जिला प्रशासन के इन आरोपों से पूरा आदिवासी समुदाय गुस्‍से में है. जागृत आदिवासी दलित संगठन ने पत्र लिखकर माधुरी देवी को नहीं बल्कि भ्रष्‍टाचार करने वाले जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी जिलाबदर करने की मांग की है. नीचे संगठन द्वारा लिखा गया पत्र.

किसान खेती क्यों करें? सरकारी गोदामों में अनाज सड़ाने के लिए.

जब देश में भुखमरी और अनाजों की बर्बादी एक साथ हो तो स्थिति को समझने में काफी दिक्कतें आने लगती है। अचानक सरकार और उसकी नीतियों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं और सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर सरकार की कौन सी नीति यहां है, जो लगातार हो रही अनाजों की बर्बादी और भुखमरी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। दरअसल यह पूरा मामला देश के विभिन्न हिस्सों मे अनाज की बर्बादी और उसी के अनुपात में भूख से मरते हुए लोगों के बीच का है, जो अपने जद में कई सवालों को लिए घूम रहा है। इसमें पहला सवाल शुरुआती दौर में ही खड़ा होता है कि जब देश में अनाज प्रचुरता के स्तर से उपर उठकर रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है तब देश में ऐसी विषम परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है। अगर इसका जवाब जब वर्तमान परिस्थिति में ढूंढें तो इसका सीध सम्बन्ध अनाजों के उचित-अनुचित प्रबंधन और भंडारण से है, क्योंकि किसी भी देश की भंडारण क्षमता ही वहां के बाजार भाव और कीमतों का नियमन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में अनाज की बर्बादी ने न सिर्फ बाजार भाव को बिगाड़ा है बल्कि आम आदमी को भी असहाय कर दिया है।

दरअसल अनाजों का यूं ही खुले में बर्बाद हो जाना या सड़ जाना सरकार की उस मजबूरी का परिणाम है, जहां देश में अनाज भंडारण इस कृषि वर्ष में 810 लाख टन का होता तो है परंतु भंडारण क्षमता 460 लाख टन से ज्यादा की नहीं होती है। ऐसे में 350 लाख टन अनाज का खुले में बर्बाद हो जाना किसी आपदा का परिणाम नहीं है बल्कि यह सरकारी इच्छाशक्ति के अभाव का परिणाम है। आज इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़कों और खेतों तक लोग हलकान हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है क्योंकि अनाजों की बर्बादी न तो पहली बार हुई है और वर्तमान पहल को देखते हुए न ही आखिरी, ऐसे में यह स्वाभाविक है कि लोग इसकी वास्तविकता को जाने।

दरअसल हर साल अनाज की जो बर्बादी होती है उसके लिए भंडारण क्षमता तो जिम्मेदार है ही इसके लिए इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि देश में शराब बनाने वाली कम्पनियों की लॉबी भी काम कर रही है। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां विकसित हो रही हैं उसके मद्देनजर इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। यह आश्चर्य ही है कि जिस देश को शुरू से लेकर आज तक कृषिप्रधान ही माना गया है और अब तक जितनी भी सरकारें बनीं सबने कृषि और किसानों को केन्द्र में रखकर ही अपनी नीति बनाई लेकिन कृषि और किसानों के हालत बजाए सुधरने के और बिगड़ते ही चले गए। यह ठीक है कि देश में अनाजों के भंडारण और संग्रहण की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है लेकिन यह कोई बाध्यकारी स्थिति नहीं है। अगर राज्य सरकारों को लगता है कि केन्द्र सरकार की उपेक्षा की वजह से उनके राज्यों की पैदावार बर्बाद हो रही है तो वे अपने स्तर पर अनाजों के भंडारण और उचित रख-रखाव को लेकर पहल कर सकते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि देश में इस बर्बादी पर भी ओछी राजनीति हो रही है और समस्याओं पर आरोप-प्रत्यारोप कर राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं। इसमें किसी भी राजनीतिक दल को यह सोचना चाहिए कि यह मामला किसी एक का नहीं है बल्कि उन सभी सरकारों और राजनीतिक दलों का है जिनके सामने देश का अन्नदाता खुद एक सवाल बनकर खड़ा हुआ है।


आज देश के हालात ऐसे बने हुए हैं जब देश में 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, देश में प्रतिदिन छह हजार लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और महंगाई तो जैसे दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रही है, ऐसे में अगर देश में अनाज बर्बाद हो रहे हैं तो इसके पीछे के कारण समझ से परे है। इस पूरे मामले में सरकार भी अपने आप को निर्दोष साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर सरकार इन अनाजों का भंडारण नहीं कर सकती तो निर्यात क्यों नहीं कर देती? इसमें सरकार के भी अपने पक्ष हैं उसका कहना है कि निर्यात की स्थिति नहीं बन पा रही है। माना कि अनाजों का निर्यात नहीं हो पा रहा है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि इन अनाजों को सड़ा दिया जाए। सरकार ने इसे जनवितरण प्रणाली के तहत क्यों नहीं जरूरतमंदों तक पंहुचाया? अब इसकी वजह जो भी हो, सवाल वाजिब है क्योंकि अनाजों का सड़न बदस्तूर जारी है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। इन सबसे उपर किसान खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसके जेहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि वो क्यों खेती करे? क्योंकि वह देख रहा है कि उसकी मेहनत किस तरह राजनीतिक और सरकारी नीतियों की भेंट चढ़ रही है। इन परिस्थितियों में उसके पैदावारों का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वह अपनी प्रधानता खोते जा रहा है।

लेखक अजय पांडेय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं.

Facts about Girls

1.One girl in 7 in developing countries marries before age 15 Yrs.
2.Pregnancy is a leading cause of death in young women aged 15-19 Yrs.
3.70% of the one billion people living in extreme poverty are women and girls.
4.When a girl in the developing world receives 7 or more years of education, she marries 4 years later and has 2.2 fewer children.
5. 53,000,000 girls in developing countries are denied access to primary school.
6.Girls spend approximately 85% more time per day on unpaid care work than boys. This leaves them with little time to go to school and do their homework.
7.Girls are 3 times more likely to be malnourished than boys.
8.An increase of only 1% in girls secondary education attendance, adds 0.3% to a country's GDP.

Status of Girls In India 

SAFE Society , Gorakhpur

                                  मिस काल पर मिला  मुफ्त टी बी का इलाज .............

              महाराजगंज जनपद में सेफ सोसायटी एवं जिला छय  रोग नियंत्रण अधिकारी  के संयुक्त प्रयास से एक  हेल्प   लाइन  नम्बर  की शुरुआत की गयी है I  इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति टी बी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है I अब तक पुरे जनपद में लगभग ७९ लोग इस सुबिधा का लाभ उठा चुके है तथा इनमे से ३२ लोग टी बी का इलाज भी करवा रहे है I 

             बताते चले की यह मोबाइल नम्बर ९६२११०६५७७ जनपद के उप जिला छय  रोग अधिकारी   श्री डी डी उपाध्याय अटेंड करते  है I जानकारी के साथ  ही साथ इसी नम्बर पर किसी प्रकार के समस्या की सूचना भी दी जा सकती  है I 

      इस सुबिधा के शुरु हो जाने के बाद से बहुत से लोगो को मदद मिली  है I एक टी बी के मरीज जो की परतावल विकास खंड के परसिया ग्राम के रहने वाले है बताते है कि " मुझे कई वर्षो से  खासी कि समस्या थी पर मै डरता था कि क्या होगा क्या नहीं मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मै प्राइवेट में दावा करवा लू एक दिन मुझे प्रधान जी ने बताया कि अरे तुम्हारे लक्ष्यन    तो टी बी के लगते है आज के अख़बार में एक नम्बर लिखा है उस पर फ़ोन करो यदि टी बी होगा तो बिना पैसे कि दावा होगी मैंने उन्ही से कहा कि कृपा करके आप ही पूछिए तो उन्होंने मिस काल किया और सही निकला मै डाक्टर साहब के निर्देश पर श्याम देव्रुआ गया और नि शुल्क दवा पाया अब मै दवा खा रहा हू २ माह हो चुके है मेरी जिंदगी  मोबाइल नम्बर से ही खुशहाल  हो गयी इसी तरह सभी लोग जिनको भी  खासी आ रही हो तुरंत दवा करवा लेना चाहिए  " 

  सेफ सोसायटी , ममता ,न्यू डेल्ही , The Union & Global Fund के साथ मिलकर महाराजगंज जनपद में अक्षय परियोजना का सञ्चालन कर रही है .

Ford Motor Company’s International Fellowship of 92nd Street Y for Community Leaders from the NGO Sector

The Ford Motor Company is accepting applications from community leaders in select countries for the 2013 International Fellowship of 92nd Street Y. The program aims to enhance the efforts of emerging leaders in communities throughout the world.

The fellowship is an opportunity for community leaders from the NGO sector to learn, build skills and develop networking. The program provides classes and participatory workshops in nonprofit management, leadership and strategic thinking in partnerships with the Picker Center for Executive Education at Columbia University’s School of International and Public Affairs.

Participating countries change each year. So far, 233 individuals from 58 countries have participated. The 2013 fellowship program is accepting applications from community leaders who are citizens and residents of China, El Salvador, Ethiopia, Honduras, India, Israel, Lesotho, Nepal, Nicaragua, South Africa and Swaziland.

A successful applicant must demonstrate that he or she:

• is a community leader engaged in the nonprofit sector, either professionally or as a volunteer;
• is successfully addressing issues that affect the community’s well-being; and
• would benefit from an intensive three-week nonprofit management training course in New York.

Applicants must be 21 years of age or older, though younger applicants should note that we are looking for candidates with several years of leadership experience.  We seek candidates from a variety of backgrounds with the aim of creating a group of Fellows who will work well together and offer a diversity of views and experiences.  Candidates should be emerging leaders addressing issues whose resolution can have a significant positive impact on their communities, on their countries, and—collectively—on the world.

Airfare, accommodation, food, transportation, instruction, and other program-related expenses are included in the fellowship.  Each participant receives a stipend upon arrival.

The deadline to submit applications is 30 June 2012. For more information, visit this link.

http://www.92y.org/Uptown/International-Relations/Ford-Motor-Company-International-Fellowship/2012-Application-and-Brochure.aspx

                                                                                                         Vishwa Vaibhav Sharma

                                                                                                              SAFE Society